संघीय संसद्को शीतकालीन अधिवेशन आउँदो साता आह्वान हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको अधिवेशनमा विनियोजनसम्बन्धी विधेयकसहित कम्तीमा एघार वटा विधेयक प्राथमिकतामा पर्नेछन्। यीमध्ये चारवटा विधेयक अघिल्लो अधिवेशनबाटै समितिमा विचाराधीन छन्।
समितिमा अड्किएका विधेयक
विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा र सहकारीसम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूले सयभन्दा बढी संशोधन दर्ता गराएका छन्। समिति सभापतिका अनुसार संशोधनहरूमाथिको छलफल अधिवेशन सुरु भएको दुई हप्ताभित्र टुंग्याउने लक्ष्य छ।
- विनियोजन विधेयक, २०८२
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक
- सहकारी सुधारसम्बन्धी विधेयक
- संघीय निजामती सेवा विधेयक
अधिवेशन लम्बिनु समस्या होइन, विधेयक पारित नहुनु समस्या हो। यसपटक समितिको कार्यतालिका पहिल्यै तय गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने अधिवेशन सुरु हुनासाथ सुशासन र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सदन अवरुद्ध गर्ने संकेत दिइसकेको छ। यसले विधेयक पारित प्रक्रियामा असर पर्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको उन्नाइस प्रतिशत मात्र भएको छ। अधिवेशनमा यही विषयलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित मानिएको छ।
चौतारीमा छलफल(६)
विनोद पन्त
अधिवेशन आह्वान त भयो, तर विधेयक पारित हुने कि फेरि अर्को अधिवेशनसम्म सर्ने? हरेक पटक यही दोहोरिन्छ।
सन्जीव खनाल
यसपटक समितिको कार्यतालिका पहिल्यै बनेको छ भन्ने समाचारमा लेखिएकै छ। हेरौं न।
सरस्वती न्यौपाने
सहकारीसम्बन्धी विधेयक चाँडो पारित होस्। पीडितहरू वर्षौंदेखि पर्खिरहेका छन्।
दीपेन्द्र राई
पुँजीगत खर्च उन्नाइस प्रतिशत मात्र? यो आफैंमा गम्भीर विषय हो। सदनमा यसमै बहस होस्।
अनुज गौतम
हरेक वर्ष असारमा हतारमा खर्च हुन्छ, गुणस्तर शून्य। समस्या खर्च गर्ने प्रणालीमै छ।
रीता तामाङ
प्राविधिक जनशक्ति नभएपछि आयोजना कसरी अघि बढ्छ? पहिले त्यो हेरौं।