स्थानीय तहमा अनुदान वितरणको विवाद सुल्झाउन समिति बन्यो

संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा दोहोरो अनुदान गएको गुनासोपछि अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त समिति गठन गरेको छ। समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार अनुदान वितरणको आधार स्पष्ट नहुँदा केही पालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी रकम पाइरहेका छन्।