संघीयताको आठ वर्ष: अधिकार गयो, क्षमता गएन

संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा हुँदै छ। यस अवधिमा स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकार त पाए, तर ती अधिकार प्रयोग गर्ने जनशक्ति र प्रणाली पाएनन्।

समस्या संरचनामा छैन, हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ। संघीय मन्त्रालयहरूले आफूसँग रहेका कार्यक्रम र बजेट छाड्न अनिच्छा देखाइरहेका छन्, जसले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन्छ तर साधन दिँदैन।

अधिकार पुग्यो, क्षमता पुगेन

कर्मचारी समायोजनपछि पनि धेरै पालिकामा प्राविधिक जनशक्ति रिक्त छ। योजना बनाउने र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने दक्षता नभएका पालिकाले बजेट फिर्ता पठाइरहेका छन् — अनि त्यही फिर्तालाई संघीयताको असफलताको प्रमाण बनाइन्छ।

संघीयता महँगो भयो भन्नेहरूले सोध्नुपर्छ — केन्द्रीकृत व्यवस्थाले पहुँच नपुर्‍याएको मूल्य कसले तिरेको थियो?

• कानुन बनेका छन्, कार्यविधि बनेका छैनन्
• अधिकार गएको छ, दरबन्दी गएको छैन
• बजेट गएको छ, खर्च गर्ने क्षमता गएको छैन

संघीयतालाई असफल भन्नुअघि हामीले सोध्नुपर्छ — के हामीले यसलाई काम गर्ने अवसर दियौं? जवाफ अझै सकारात्मक छैन।